एनएचएआई ने इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया है.
भारत सरकार ने 2027 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के मौद्रिकरण के जरिये दो लाख करोड़ रुपए का राजस्व पैदा करने की योजना बनाई है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसे 250.77 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत पर मंजूरी दी थी.
NHAI: कंटेनरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर टोल फीस में छूट प्रदान की गई है. ऐसा निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया है.